एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालन हुने

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आगामी एक महिनाभित्र देशका सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गरिने बताएका छन्। हाल ३३ वटा स्थानीय तहबाट मात्र प्रवाह भइरहेको उक्त सेवा एक महिनाभित्र देशभर विस्तार गर्ने सरकारको तयारी छ।

प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै बाँकी सबै स्थानीय तहबाट समेत भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भइसकेको जानकारी दिएका हुन्। सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने विषय समेटेको थियो।

उनका अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल उद्देश्य राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु हो। सरकारी सेवा लिन नागरिक टाढाका कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै आवश्यक सेवा नागरिककै पहुँचमा पुर्‍याउनु सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताएका छन्।

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मा भएका कानुनी व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। बाँकी स्थानीय तहमा आगामी एक महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक निर्णयसमेत भइसकेको उनले जानकारी दिएका छन्।

सेवा सञ्चालनका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार यो पहल कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाउनेछन्। साथै, नागरिकले जग्गासम्बन्धी सेवा लिन भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयमा पुग्नुपर्ने झन्झट कम हुने र यस्ता सेवा थप सरल तथा सहज हुने सरकारको विश्वास छ।